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UDAN Yojana in Hindi

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उड़ान योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली  सरकार ने उड़ान स्कीम (उडे देश का आम नागरिक) के रूप में नामित एक नई योजना  की शरुआत की है. जिसका उद्देश हवाई यात्रा को सस्ता करना है। नई उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 के स्तर पर लोगों को सिर्फ 2500 / – प्रति घंटा रुपये में यात्रा कर सकते है। ।

उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश क्या है ?

इस प्रधानमंत्री योजना का लक्ष्य देश के आम आदमी को हवाई यात्रा के अवसर प्रदान करना है. इस योजना को उड़े देश का आम  नागरिक से जाना जा रहा है. इस मोदी सरकार की योजना के तहत देश के कम इस्तेमाल होने वाले 50 हवाईअड्डे को प्रयोग करना है.
भारत में औसत आदमी ध्यान में रखते हुए, और हवा के माध्यम से छोटे शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, उड़ान योजना- शुरू की गई है।

Udan Yojana In Hindi

उड़ान योजना की विशेषता क्या है ?

  1. उड़ान योजना जनवरी 2017 में शुरू होगी और 10 साल के लिए लागू होगी और हर तीन साल में कम से कम एक बार इस योजना की समीक्षा होना तय हुआ है।
  2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।.इस तरह की यह किसी भी सरकार द्वारा पहली पहल है और ये हवाई कनेक्टिविटी, सामर्थ्य, वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करता है। इसकी वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करे.
  3. इस प्रधानमंत्री स्कीम के लिए सरकार ने छोटे शहरों के अप्रयुक्त या कम इस्तेमाल होने हवाई अड्डों का चयन किया है, जिन हवाईअड्डे के पास बुनियादी ढांचा है जैसे टर्मिनल भवन और हवाई यातायात नियंत्रण टावर।
  4. अनुपयोगी और बंद हवाई अड्डों को सरकार फिर से खोलने की योजना बना रही है और उसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है ।
  5. राजस्थान का बीकानेर और जैसलमेर, गुजरात के जामनगर और भावनगर, पंजाब के पठानकोट और भटिंडा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और लखीमपुर और असम के जोरहाट उन हवाई अड्डों में से है जिन्हें उड़ान विमानन योजना में शामिल किया गया है।
  6. इस योजना के तहत हवाई यात्रा के लिए आपको 2500 रूपये और नाम मात्र के (नुयूनतम )के टैक्स अदा करने होंगे यदि आप 475 से 500किलोमीटर की यात्रा करते है तो. यदि आपकी यात्रा एक घंटे से अधिक की है तो किराया 5000 प्रति घंटे के अनुसार होगी.
  7. राज्य सरकारों को रियायती दरों पर मुक्त सुरक्षा और अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा और एटीएफ पर 1 प्रतिशत वैट को कम करना होगा।
  8. कोई भी प्रकार का लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेज आरसीएस उड़ानों के लिए नहीं लगाया जाएगा।
  9. एक क्षेत्रीय संपर्क कोष (आरसीएफ) कुछ उड़ानों पर लेवी के माध्यम से इस योजना की फंडिंग के लिए बनाया जाएगा।
  10. राज्यों निधि 20 प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद कर रहे हैं जो हर साल लगभग 500 करोड़ रुपये का होगा । संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए इसे 5 क्षेत्रों उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर पूर्व के रूप में बाटा जायेगा.

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Samajwadi Shadi Anudaan Yojana 2016

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